प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) 2025
PMVBRY – विकसित भारत@2047 के लक्ष्य हेतु रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना
परिचय
प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की घोषणा
केंद्रीय बजट 2024-25 में Prime Minister’s Package for Employment and Skilling
के अंतर्गत की गई है। यह योजना Viksit Bharat@2047 के विज़न के अनुरूप
देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, कार्यबल के औपचारिकरण और
युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
लगभग ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय वाली योजना
प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) को लगभग
₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य
देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है।
रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा
प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में
रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, कार्यबल की रोजगार क्षमता (Employability)
को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तारित करना है,
विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों पर विशेष ध्यान देते हुए।
यह योजना Employment Linked Incentive (ELI) मॉडल पर आधारित है,
जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
इसका कार्यान्वयन EPFO के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
नए और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना
असंगठित श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में लाना
युवाओं की रोजगार क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना
मैन्युफैक्चरिंग और श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना
राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन को सहयोग
योजना के भाग
भाग A – फर्स्ट टाइमर (First Timer)
पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का एकमुश्त प्रोत्साहन
प्रोत्साहन राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में
EPFO में पहली बार पंजीकरण अनिवार्य
न्यूनतम अवधि तक रोजगार में बने रहना आवश्यक
भाग B – नियोक्ताओं को सहायता (Support to Employers)
अतिरिक्त और स्थायी रोजगार सृजन पर नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
सभी सेक्टर्स में 02 वर्षों तक प्रोत्साहन
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 04 वर्षों तक प्रोत्साहन
प्रोत्साहन राशि EPFO रिकॉर्ड के आधार पर दी जाएगी
पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
कर्मचारी और प्रतिष्ठान दोनों का EPFO में पंजीकरण आवश्यक
पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी (First Time Job Seeker)
नियोक्ता द्वारा अतिरिक्त रोजगार का सृजन
न्यूनतम वेतन और योगदान मानदंडों का पालन अनिवार्य
प्रोत्साहन भुगतान की प्रक्रिया
प्रोत्साहन की गणना EPFO डेटा के आधार पर
SOP के अनुसार ऑटोमेटेड सिस्टम से गणना
Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भुगतान
गलत जानकारी पर लाभ रद्द किया जा सकता है
महत्वपूर्ण बिंदु
योजना पूरी तरह डिजिटल और EPFO आधारित है
फर्जी रोजगार या गलत विवरण पर दंडात्मक कार्रवाई संभव
प्रोत्साहन केवल सत्यापित रोजगार पर ही दिया जाएगा
सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश संशोधित किए जा सकते हैं
The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) was announced in the
Union Budget 2024-25 under the
Prime Minister’s Package for Employment and Skilling.
The scheme aligns with the vision of Viksit Bharat@2047 and
focuses on large-scale employment generation and workforce formalization.
Scheme with Outlay of Nearly ₹1 Lakh Crore
The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) has been launched with an
outlay of nearly ₹1 lakh crore to incentivize the creation of more than
3.5 crore jobs across the country.
Employment Generation, Employability & Social Security
The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana aims to support large-scale
employment generation, enhance the employability of the workforce,
and strengthen social security coverage across all sectors,
with special emphasis on labour-intensive industries.
PMVBRY is an Employment Linked Incentive (ELI) scheme that provides
financial incentives to first-time employees and
employers creating sustained additional employment,
especially in labour-intensive manufacturing sectors.
Objectives of the Scheme
Create new and sustainable employment opportunities
Increase formalization of the workforce
Improve employability and productivity of youth
Support manufacturing and labour-intensive industries
Complement the National Manufacturing Mission
Parts of the Scheme
Part A – First Timer
One-time incentive of up to ₹15,000 for first-time employees
Amount credited directly to the employee’s bank account
Employee must be newly registered with EPFO
Minimum employment duration required
Part B – Support to Employers
Incentives for employers creating sustained additional jobs
Incentives for 2 years across all sectors
4 years incentives for manufacturing establishments
Incentives calculated based on EPFO records
Eligibility Conditions
EPFO registration mandatory for employees and establishments
Applicable to first-time job seekers
Employers must generate additional employment
Compliance with wage and contribution norms is mandatory
Incentive Disbursement Process
Incentives calculated as per official SOP
Automated calculation using EPFO data
Payment through Direct Benefit Transfer (DBT)
Incorrect claims may lead to recovery or cancellation
Important Notes
The scheme is fully digital and EPFO-driven
Misreporting or fake employment may attract penalties
Benefits are subject to verification
Government may revise guidelines from time to time
This article is for informational purposes only. Scheme rules and eligibility criteria may change over time.
Readers are advised to visit the official government website for the latest and accurate information.