प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना जमानत के ऋण प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से स्वरोजगार, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें व्यवसाय विस्तार और वित्तीय सहायता आसानी से मिल सके।
PMMY के अंतर्गत, पात्र उधारकर्ता तीन प्रकार के ऋण ले सकते हैं: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,001 से ₹5,00,000 तक) और तरुण (₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक)। ऋण प्राप्ति के लिए बैंक, NBFC और माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
शिशु: नए उद्यमों और छोटे स्टार्टअप्स के लिए ₹50,000 तक का ऋण।
किशोर: व्यवसाय विस्तार हेतु ₹50,001 से ₹5,00,000 तक का ऋण।
तरुण: स्थापित छोटे व्यवसायों के लिए ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक का ऋण।
व्यक्तिगत उद्यमी, साझेदारी फर्म, छोटे विनिर्माण या सेवा इकाइयाँ, दुकानदार, और अन्य गैर-कृषि लघु उद्यम आवेदन करने के लिए पात्र हैं। व्यवसाय आय-उत्पन्न करने वाला होना चाहिए।
ऋण का उपयोग व्यापार, विनिर्माण, सेवा, रिटेल, छोटे उद्योग, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य आय-उत्पादक गतिविधियों में किया जा सकता है।
पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, व्यवसाय प्रमाण (यदि हो), और KYC दस्तावेज। बड़े ऋण के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
PMMY उद्यमिता को बढ़ावा देता है, छोटे व्यवसायों को पूंजी उपलब्ध कराता है, व्यवसायों का स्वरोजगार बढ़ाता है और बिना जमानत ऋण प्रदान करता है।
PMMY is a flagship scheme by the Government of India to provide collateral-free loans for micro and small enterprises. It aims to promote entrepreneurship and facilitate income-generating activities.
Loans under PMMY are provided via banks, NBFCs, and microfinance institutions. There are three categories: Shishu, Kishore, and Tarun, based on business stage and funding requirement.
Shishu: Up to ₹50,000 for startups and small businesses.
Kishore: ₹50,001 to ₹5,00,000 for business expansion.
Tarun: ₹5,00,001 to ₹10,00,000 for established small businesses.
Individuals, proprietorships, partnership firms, small manufacturing or service units, shopkeepers, and non-farm micro enterprises.
Used for trading, manufacturing, services, retail, transport, food processing, and other income-generating activities.
ID proof, address proof, bank statements, business proof (if any), and KYC documents. Larger loans may require additional documents.
Collateral-free loans, support for entrepreneurship, ease of access to capital for small businesses, and promotion of income-generating ventures.
This article is for informational purposes only. Scheme rules and eligibility criteria may change over time. Readers are advised to visit the official government website for the latest and accurate information.
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://www.mudra.org.in/