प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Scheme) भारत सरकार द्वारा छात्रों को शिक्षा ऋण (Education Loan) उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। यह पोर्टल छात्रों को एक ही स्थान पर शैक्षणिक ऋण आवेदन, विभिन्न बैंकों की ऋण योजनाओं की तुलना, आवेदन की स्थिति ट्रैकिंग और शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करता है।
यह पोर्टल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग और NSDL e-Gov द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। इसके माध्यम से छात्र बिना किसी एजेंट और बिना अतिरिक्त शुल्क के सीधे बैंक में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
PM-Vidyalakshmi एक “Single Window Education Loan Platform” है जहाँ छात्र एक ही फॉर्म के माध्यम से कई बैंकों में Loan Applications जमा कर सकते हैं। यह पोर्टल कॉलेज/संस्थान, छात्रों और बैंकों के बीच संचार को सरल बनाता है।
• एक ही पोर्टल से कई बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदन।
• ऋण स्थिति (Loan Status) को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा।
• विभिन्न बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाओं की तुलना।
• शिकायत निवारण (Grievance Redressal) की व्यवस्था।
• 10 लाख+ छात्र इस पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं।
• पारदर्शी, सुरक्षित और तेज़ प्रक्रिया।
• भारत का कोई भी छात्र जिसने 10+2 या समकक्ष परीक्षा पास की हो।
• छात्र भारत में या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ऋण ले सकता है।
• आयु सीमा नहीं — पर अभिभावक Co-Applicant होना आवश्यक।
• प्रवेश पत्र (Admission Letter) अनिवार्य।
• आधार, PAN, पता प्रमाण।
• प्रवेश पत्र / काउंसलिंग लेटर।
• फीस संरचना / Fee Schedule।
• छात्र व अभिभावक का बैंक पासबुक/स्टेटमेंट।
• आय प्रमाणपत्र / ITR (यदि मांगा जाए)।
• पिछली कक्षाओं के मार्कशीट/सर्टिफिकेट।
• भारत में अध्ययन: अधिकतम ₹10 लाख।
• विदेश में अध्ययन: अधिकतम ₹20 लाख (बैंक के अनुसार अधिक हो सकता है)।
• ब्याज दर बैंक और योजना के अनुसार।
• EMI भुगतान कोर्स पूरा होने के बाद शुरू।
• Collateral तभी जब राशि अधिक हो।
• पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान।
• 40+ प्रमुख बैंकों की योजनाओं की तुलना एक ही पोर्टल पर।
• छात्रों को अलग-अलग बैंक नहीं जाने पड़ते।
• उपयुक्त ऋण मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
• ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार पारदर्शी।
The PM-Vidyalakshmi Scheme is a unified online platform launched by the Government of India to help students apply for Education Loans easily, compare multiple bank loan schemes, track loan status, and submit grievances — all from a single portal. It is managed by NSDL e-Gov, Ministry of Finance, and Ministry of Education.
It provides a **single-window system** for students seeking educational loans for studies in India as well as abroad. Students can fill one common loan form and send it to multiple banks simultaneously.
• Any Indian student who has completed 10+2.
• College admission (India or abroad) is mandatory.
• No upper age limit.
• Parent or guardian must act as co-applicant.
• Aadhaar, PAN, address proof.
• Admission letter and fee structure.
• Academic records.
• Parent/student bank details.
• Income proof/ITR if needed.
• Up to ₹10 lakh for studies in India.
• Up to ₹20 lakh for studies abroad (varies by bank).
• Interest rates differ by bank.
• Repayment starts after course completion.
• Single platform for multiple education loans.
• Transparent and fast processing.
• Easy tracking and grievance mechanism.
• Eliminates the need to visit multiple bank branches.
This article is for informational purposes only. Scheme rules and eligibility criteria may change over time. Readers are advised to visit the official government website for the latest and accurate information.
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://pmvidyalaxmi.co.in/StudentLogin.aspx